नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

सिमिकोट हुम्ला ( कर्णाली प्रदेश )


परिचय

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हे रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार ०.६८ हेक्टर र प्रति कित्ताको औषत आकार ०.२१ हे. रहेको छ। खण्डिकृत जमिनमा परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु सिमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृत रुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजि क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकरण अवलम्वन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाई, कृषि सडक, ग्रामिण विद्युतिकरण, कृषि उद्योगहरुसंगको समन्वयको अभाव रहदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिदै आइएको छ।
यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, बाली/बस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कृयाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको परिकल्पना गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको सम्रग आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई तिव्र पार्न र बाह्य परिवेशसंग सामन्जस्यता ल्याउन आधुनिक कृषिका विभिन्न आयामहरुलाइ समावेश गरी आधुनिकिकरणको प्रक्रियाको थालनी गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना आ.व.२०७३।०७४ देखि १० वर्षे परियोजना संचालन भएको छ।

उद्देश्य

समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने ।

योजना

  • परियोजनाले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरु  भूमिको वैज्ञानिक उपयोग ।
  • आधुनिक कृषि प्रविधिहरुको अवलम्बन ।   
  • कृषिमा यान्त्रिकीकरण ।   
  • कृषि उपजहरुको प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारहरुको विकास ।   
  • कृषि अनुसन्धान (शिक्षा प्रसार प्रणालीको सुदृढ समन्वय एवं आधुनिकीकरण ।   
  • प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन ।   
  • गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिबृद्धि ।   
  • वातावरण परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणाली अवलम्बन ।